WiFi Campus Scheme Bihar: बिहार सरकार द्वारा वाई-फाई कैंपस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों विशेषकर कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाने वाली है। मुफ्त वाई-फाई कैंपस योजना के तहत बिहार के 300 कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी. बिहार सरकार ने वाई-फाई को सुचारू रूप से जारी रखने और सोलर पैनल लगाने के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. और मुफ्त वाई-फाई योजना भी बिहार सरकार के सात फैसलों में से एक है। Free Wi-Fi Campus Yojana के तहत, एक छात्र प्रतिदिन एक जीबी (1 जीबी) डेटा डाउनलोड कर सकता है। जबकि एक महीने में 10 जीबी डेटा डाउनलोड की लिमिट है। और सोनीपत गांवों के सरकारी भवनों में वायरलेस वाई-फाई सिस्टम का काम चल रहा है.
और देश को आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। जैसा कि अमेरिका और यूरोप से जुड़े अधिकांश देशों ने तकनीक का उपयोग करके हर क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। और भारत भी इस क्षेत्र में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने फ्री वाई-फाई स्कीम शुरू की है. इस योजना से देश में बड़े पैमाने पर वाई-फाई नेटवर्क तैयार होने जा रहा है। और इसका नाम पीएम-वानी (वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) होगा। और कोई भी इस वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या शुल्क नहीं देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा। और पीएम-वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला किया है। देश में पब्लिक डाटा सेंटर भी खोले जाएंगे। और Free Wi-Fi Campus Scheme के लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा।
देश में वर्तमान युग में मानव जीवन की जरूरतों के लिए इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं कि आज के दौर में बिना इंटरनेट के कोई विकास की सोच भी नहीं सकता. और खासकर युवा पीढ़ी पूरी तरह से इस पर निर्भर हो गई है। आज के छात्र इंटरनेट से ही संपूर्ण शोध, व्याख्यान, पुस्तकालय, पढ़ने के नोट्स आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं।
बिहार को पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता है। उद्योग, कल फैक्ट्री की कमी के कारण बिहार की विशेषता है। और यहां के ज्यादातर युवा सेवा पर निर्भर हैं। विदेश जाकर अपनी प्रतिभा की सेवा करने वाले छात्रों के लिए नि:शुल्क वाई-फाई कैंपस योजना निश्चित रूप से किसी वरदान से कम नहीं है। यहां के लोगों के पिछड़ेपन के कारण अधिकांश छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इंटरनेट डेटा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। जिससे छात्रों के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा बेहद जरूरी है। और कई छात्र ऐसे भी हैं। अपनी महंगी किताब का खर्च कौन नहीं उठा सकता। Free Wi-Fi Campus Scheme के तहत सभी को काफी मदद मिलेगी।
Bihar Free Wi-Fi Campus Scheme के तहत इस नेटवर्क को तैयार करने और उसके रख-रखाव से संबंधित शिकायतों के लिए तथा उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक डाटा कार्यालय होगा। जिससे वाई-फाई नेटवर्क के लिए एक ऐप भी तैयार किया जाएगा। जिसका उपयोग उपयोगकर्ता पंजीकरण, निकटतम क्षेत्र में वाई-फाई नेटवर्क खोजने और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नेटवर्क का नाम दिखाने के लिए किया जाएगा। फ्री वाई-फाई कैंपस प्लान के मुताबिक इस फ्री वाई-फाई के तहत यूजर्स की संख्या 20,000 से बढ़कर 49,000 हो गई है। सरकार पूरे बिहार में भारत मुफ्त वाई-फाई कैंपस योजना के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। Free Wi-Fi Campus Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। ग्रामीण नेट यूजर्स को बाजार दर से 75 फीसदी कम पर हर महीने 10 जीबी डेटा मिलेगा।
Bihar Free Wi-Fi Campus Yojana शुरू करने के साथ ही इसे अच्छे से संचालित करने की तैयारी भी कर ली गई है. इसके लिए तकनीकी टीम का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा। और इस टीम में IT और Information के लोग शामिल होंगे। और अगर वाई-फाई की कोई समस्या है। इसलिए उन्हें कॉलेज की तरफ से बुलाया जा सकता है। और बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में वाई-फाई लगाने के निर्देश दिए हैं। और बताया कि किसी स्कूल में वाई-फाई लगवाने के लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक को संबंधित कंपनी को एक आवेदन देना होगा.
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WiFi Campus Scheme Bihar के उद्देश्य
- Bihar Free Wi-Fi Campus Yojana से स्थानीय व्यापार का स्तर और भी बढ़ जाएगा।
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना की औपचारिकताएं कम हैं। और 7 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करता है।
- इस योजना के तहत डाटा सेंटर स्थापित करेंगे।
- जो कि बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना का एक और लाभकारी कारक है।
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस स्कीम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में दूरसंचार के साधन आवंटित किए हैं।
- इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करके आसानी से अपना पंजीकरण करा सकता है।
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना में देश के एक नागरिक के लिए अपनी मुफ्त वाई-फाई सुविधा होगी।
- इस योजना के तहत डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक अच्छा कदम है।
- जिसे हमारी केंद्र सरकार ने उठाया है।
बिहार फ्री वाई–फाई कैंपस योजना के लाभ
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना के तहत सरकार देश में पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी.
- WiFi Campus Scheme Bihar Scheme व्यवसाय प्रक्रिया को आसान बनाएगी। और एक सभ्य जीवन शैली भी विकसित करेंगे।
- इस योजना से पीएम डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी।
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना के तहत छोटे दुकानदारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.
- इस योजना को लागू कर कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप के बीच फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को भी मंजूरी दी है।
Free Wi-Fi Campus Yojana के मुख्य बिन्दु
- WiFi Campus Scheme Bihar बिहार की प्रमुख सात निश्चय योजना का एक हिस्सा है।
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना के तहत 4699 पंचायतों में केबल और 3161 पंचायतों में ब्रॉडबैंड उपकरण लगाए गए हैं.
- बिहार फ्री वाई-फाई कैंपस योजना के तहत यूजर्स की संख्या 20,000 से बढ़कर 49,000 हो गई है.
- इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा महाविद्यालयों में छात्रों के लिए मुफ्त वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- फ्री वाई-फाई कैंपस योजना के तहत करीब 300 कॉलेजों में यह सुविधा दी गई है।
- पंचायतों में बाजार दर से 75 फीसदी कम पर प्रति माह 10 जीबी तक डाटा मिलेगा.
- विद्यार्थी प्रतिदिन एक जीबी डेटा डाउनलोड कर सकता है।
- जबकि आप एक महीने में 10 जीबी तक डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार फ्री वाई–फाई कैंपस योजना के लिए आवेदन की प्रकिया
इस योजना की जानकारी के अनुसार जो आवेदक फ्री वाईफाई सेवाओं के जरिए काम करना चाहता है। वे खुद को पंजीकृत नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें Official Website के तहत डॉट को पूरा करना होगा। जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से बिना किसी पंजीकरण शुल्क के पंजीकरण करना होगा। इस स्कीम के तहत यह पंजीकरण 7 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उपयोगकर्ता योजना के तहत सार्वजनिक डेटा केंद्र के माध्यम से भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यह योजना हमारे देश के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐसा अविश्वसनीय कदम है। जिससे लोग ऑनलाइन चल रही सरकारी सेवाओं से आसानी से जुड़ सकते हैं।
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